काठमाडौं:- संविधान बनेको पाँच महिनापछि (०७२ फागुनमा) १३औँ महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले पार्टीलाई संघीय संरचनामा लग्ने तदारुकता देखाएन । त्यसको सकस उसले अहिलेसम्म बेहोरिरहेको छ । पछिल्लोपटक गाउँ–नगर र निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय संरचना निर्माण विधि तय गरेको निर्देशिका समितिले पनि प्रदेश संरचना गठनलाई छुटाएपछि प्रदेश समिति बन्छ कि बन्दैन भन्ने संशय उठेको छ ।
१४औँ महाधिवेशनमा जानुअघि प्रदेश समितिमा निर्वाचन गर्दा महाधिवेशनको शक्ति–सम्बन्ध प्रभावित हुने भएकाले कांग्रेसमा संस्थापनदेखि इतरसंस्थापनसम्म निर्वाचनसँग डराइरहेका छन् । सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश समिति गठनबारे निर्णय गर्ने बताउँछन् । ‘सभापतिले छलफल र सहमतिबाट यो विषयलाई टुंग्याउनुहोला, सभापति चुनाव गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ,’ महतले भने ।
महाधिवेशनपछिको साढे तीन वर्ष अर्थात् गत पुसमा मात्रै कांग्रेसले महासमितिबाट विधानलाई संघीय संरचनामा बदलेको थियो । महासमिति बैठकको दुई महिनापछि केन्द्रीय समितिबाट विधान पारित भएको थियो । गत फागुनमा विधान पारित भए पनि कांग्रेसमा विधानले व्यवस्था गरेका ८ तहका अन्तरिम संरचना गठन भएका छैनन् ।
२६ साउनमा बल्ल कांग्रेसले वडा, पालिका तहको कात्तिकसम्म, प्रदेश क्षेत्र र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको २० भदौसम्म समिति गठन गर्ने निर्णय त गरेको छ । केन्द्रीय समितिमा विवाद भएपछि निर्देशिका कार्यदल बनाएर केन्द्रीय समितिबाट संरचना गठन गर्ने निर्णय हुँदा अर्को महत्वपूर्ण संयन्त्र छुटाइएको छ । देश संघीयतामा गएपछि आफ्नो पार्टीलाई पनि संघीय संरचनामा बदलेको सन्देश दिन कांग्रेसका लागि सातवटा प्रदेशमा प्रदेश समिति आवश्यक भए पनि निर्देशिकाले यो विषयलाई समेटेन । नेता प्रदीप पौडेलले सात प्रदेशको कमिटी नबन्दा कांग्रेसले संघीयतालाई आत्मसात नगरेकोजस्तो देखिएको बताए ।
प्रदेश समितिमा ढिलाइ किन ?
विधानमा निर्वाचनबाटै अन्तरिम संरचना गठन गर्ने विषय उल्लेख छ । तर, अन्तरिम संरचनाको छोटो समयसीमा र १४औँ महाधिवेशन नजिकिएको भन्दै विधान संशोधन गरेर कांग्रेसले १३औँ महाधिवेशनकै संरचनालाई संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्यो । यस्तो हुँदा कतिपय ठाउँमा पुरानै सभापतिले रूपान्तरित संरचनामा सभापति हुने मौका पाउँदै छन् । कहीँ सहमतिमा सभापति चुनिनेछन् । कहीँ गोलाप्रथा हुनेछ । कहीँ जेष्ठ सदस्यले सभापति हुने मौका पाउनेछन् ।
विधानले अन्तरिम संरचनामध्ये सबैभन्दा सहज गठन गर्न सकिने प्रदेश समितिबारे व्यवस्था गरे पनि कांग्रेस यस विषयमा प्रवेश गरिसकेको छैन । विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा विधान संशोधनपूर्व प्रदेशको भूगोलभित्र रहेका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि नै प्रदेश अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि हुने विषय उल्लेख छ । यस आधारमा निर्वाचन घोषणा गरेको केही दिनमै प्रदेश अधिवेशन गर्न सकिने अवस्था छ । तर, पार्टी संस्थापन र इतरसमूहसमेत महाधिवेशन प्रतिनिधिको जोडघटाउका कारण खुलेर निर्वाचनका पक्षमा देखिएका छैनन् । केन्द्रीय समितिमा नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेल, गगन थापासहितका नेताले प्रदेशमा निर्वाचनबाटै नेतृत्व चुनिनुपर्ने विषय उठाएका थिए । १४औँ महाधिवेशनको मुखमा प्रदेशमा निर्वाचन गरिए महाधिवेशनको सम्भावित समीकरण नै प्रभावित हुन सक्ने बुझाइ कांग्रेसका सबै पक्षको छ ।
निर्वाचनमा गच्छदार ‘फ्याक्टर’
निर्वाचनअघि कांग्रेससँग एकता गरेको विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम समायोजनकै क्रममा छ । गच्छदार उपसभापति भइसकेका छन् । तर, उनको पार्टीको समायोजन केन्द्रदेखि जिल्ला र स्थानीय तहसम्मै अझै टुंगिएको छैन ।
गच्छदारले आफूलाई ७ सयसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि दिनुपर्ने अडान लिएको कांग्रेस स्रोत बताउँछ । यस्तोमा प्रदेश अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा भए उनले पाएको हिस्साले संस्थापनलाई सहयोग गर्छ या इतरसमूहलाई भन्ने जोडघटाउमा प्रदेश अधिवेशन परेको छ ।
गच्छदारले ७ सय प्रतिनिधि मागेकोमा पाँच सय मात्रै दिन सके सातवटै प्रदेशमा आफूले जित्ने संस्थापनको हिसाब छ । संस्थापनइतर पक्ष यसैमा सशंकित छ । सभापतिइतर पक्ष भने सकेसम्म गच्छदारको पार्टीलाई प्रतिनिधि नदिई प्रदेश अधिवेशन निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । संस्थापन पक्ष भने निर्वाचनमै जानुपरे गच्छदारलाई प्रतिनिधि दिएर मात्रै जाने दाउमा छ । गच्छदारलाई प्रतिनिधि दिन नहुने मत राखे पार्टी एकताको विपक्षमा रहेको सन्देश जाने भएकाले भित्री रूपमा पौडेल पक्षले पनि प्रदेशमा निर्वाचन नगराउने नियत राखेको कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेता बताउँछन् ।
प्रदेश समिति यसरी गठन हुनेछ
विधानको धारा ७२ को संक्रमणकालीन व्यवस्था ४(घ) मा प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिबारे उल्लेख छ । विधान संशोधनपूर्व कायम रहेका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । यसरी कायम हुन आएको प्रदेश अधिवेशनले विधानबमोजिमको प्रदेश कार्यसमिति गठन गर्नेछ ।
प्रदेश समितिबारे देउवा–पौडेलबीच आरोप–प्रत्यारोप
केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले केही दिनअघि पोखरामा गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सभापति देउवा र नेता पौडेल आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए । नेता पौडेलले ‘प्रदेशमा निर्वाचन हुनुपर्छ’ भन्ने माग गरे । जवाफमा सभापति देउवाले ‘निर्वाचन कसले नगर्ने भनेको छ र ?’ भन्दै प्रदेश अधिवेशनको नाम नलिई आफू निर्वाचनबाट नभागेको टिप्पणी गरेका थिए ।
विधानतः अन्तरिम संरचनामध्ये सबैभन्दा सहज ढंगले प्रदेश समिति गठन गर्न सकिने भए पनि कांग्रेस अहिले पनि त्यस विषयमा प्रवेश गरिसकेको छैन
ढिलाइ भए १४औँ महाधिवेशनअघि मात्रै प्रदेश समिति
प्रदेशको नेतृत्वका लागि केन्द्रीय समितिबाट नेताहरू जान मिल्दैन । अहिलेको जिल्लाको संरचनाभित्रै भएका नेताहरूबाटै नेतृत्व विकास हुने हो । यस्तोमा आफूहरू प्रत्यक्ष नजोडिने भएकाले केन्द्रका नेताबाट पनि आवश्यक अग्रसरता नदेखिएको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । ‘प्रदेशमा केन्द्रका नेता जान मिल्दैन, यसकारण तलका लागि आफूहरूले किन पहल गर्ने भन्नेजस्तो पनि केन्द्रका नेताहरूमा देखिन्छ,’ ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘साँच्चै पहल गरिदिने नेता नहुँदा प्रदेशको विषय अलमलमा देखिन्छ ।’
भदौ २० सम्म प्रदेश क्षेत्र र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र गठन भएर कात्तिकसम्म वडादेखि पालिका तहका समिति बन्ने, प्रदेश समिति गठन नभए १४औँ महाधिवेशनअघि प्रदेशका संरचना गठन नहुने सम्भावना उत्तिकै छ । किनकि, मंसिरसम्म सदस्यताको विषय टुंगिएर पुस लागेपछि १४औँ महाधिवेशनको तालिका सुरु गर्ने तयारी कांग्रेसको छ । महाधिवेशन नजिकिँदा प्रदेश निर्वाचनको जित–हारले १४औँ महाधिवेशनको समीकरणमा प्रभाव पार्ने भएकाले अधिवेशनका लागि नेताहरू तयार नहुने देखिन्छ । किनकि, ०७७ फागुनसम्म १४औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाबमा सभापति देउवा छन् ।
प्रदेश समिति नबन्दा संघीयता नस्विकारेजस्तो भयो : प्रदीप पौडेल
तलको संरचना गठनको विषय सबैको सहमतिमा मिल्यो । तर, संघीय संरचनामा पार्टीलाई हिँडाएको देखाउने सात प्रदेशका सात समिति बनाउन नेताहरूले सक्रियता देखाएका छैनन् । लामो समयसम्म कांग्रेसले प्रदेश समिति नबनाउँदा टीकाटिप्पणी भएको छ । यसकारण प्रदेश समिति गठन हुनुपर्छ । प्रदेशको अधिवेशन गर्न थप सहमति आवश्यक छैन । प्रदेशमा रहेका १३औँं महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधि नै मतदाता हुन् । उनीहरूको नामावली अध्यावधिक गर्नुपर्दैन । सात प्रदेशको कमिटी नबन्दा संघीयतालाई आत्मसात नगरेकोजस्तो देखिएको छ । विधानै नबनाएको नेकपा संघीय संरचनामा गयो । तर, हामी विधान बनाएको कांग्रेस प्रदेश समिति गठनमा किन ढिलाइ गर्दै छौँ ?
अहिले अरू संरचना गठनमै व्यस्त छौँ : डा. प्रकाशशरण महत
हामी अहिले अरू संरचना गठनमा लागेका छौँ, प्रदेशको कुरा भएको छैन । सभापतिले छलफल र सहमतिबाट यो विषयलाई टुंग्याउनुहोला । सभापति चुनाव गर्न तयार हुनुहुन्छ । अहिलेचाहिँ तल्लो तहमा निर्णय गरिहालौँ भन्ने हो । गच्छदारजीसँगको महाधिवेशन प्रतिनिधिसहितको समायोजनको विषयलाई समायोजन समितिले टुंग्याउँछ । नेताहरूबीच कुरा मिले कात्तिकअघि नै प्रदेश समिति गठन हुन सक्छ ।
नेताहरूको सल्लाहमा टुंगिएला : डा. मीनेन्द्र रिजाल
निर्देशिका कार्यदल सदस्य
प्रदेशको अधिवेशनबारे नेता रामचन्द्र पौडेलले चुनावको माग गर्नुभएको छ । सभापति पनि चुनाव गराउँछु भनेर पोखरामा बोल्नुभयो । हामीले निर्देशिका बनाउने वेलामा यो विषयमा छलफल पनि भयो । तर, १३औँ महाधिवेशनकै प्रतिनिधिले भोट हाल्ने भएपछि यो विषयलाई अरू संरचनाजस्तो निर्देशिकामा केही उल्लेख गर्नैपर्ने छैन । नयाँ निर्वाचन सीधै गर्न मिल्छ । यसलाई नेताहरूले सल्लाहमा टुंग्याउनुहोला । अाजको नयाँ पत्रिका बाट
