जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले सडक निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्ने क्रममा विरोध गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद सजायँ गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सभाबाट पारित प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा लेखिएअनुसार सडक निर्माण गर्ने क्रममा अरु जग्गा पनि सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने छ । यस क्रममा हुलहुज्जत, बाधा विरोध गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ ।
कुनै सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्ने काम पूरा नभएसम्म आवश्यक निर्माणका सरसामान उपकरण राख्न त्यस्तो निर्माण विस्तार वा सुधारसम्बन्धी कार्यको रेखदेख वा नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिहरु बस्ने घर, कटेरो बनाउन अरु जग्गा प्रयोग गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार सम्पन्न नभएसम्म त्यस्तो सडकबाट हुने आवागमन चालू राख्न वा निर्माण पूरा नभएसम्म सरसामान वा उपकरण ओसार पसार गर्न आवश्यक पर्ने अस्थायी किसिमको छुट्टै मार्ग तथा सडक बनाउन वा आकस्मिक रुपमा सडक अवरोध भएको अवस्थामा डाइभर्सन बनाउन अरु जग्गा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो बासस्थानको निम्ति प्रयोग गरी राखेको घर, टहरा वा भवन, देवस्थल, सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल, धर्मशाला वा अनाथालयको निम्ति प्रयोग भइरहेको जग्गा विशेष परिस्थिति परेबाहेक प्रयोग नगर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
उजुरी दिन सकिने, तर काम नरोकिने
प्रदेश सरकारले सडकको निर्माण, मर्मत वा सम्भारको क्रममा मन्त्रालयको आदेशानुसार आवश्यक परिमाणमा माटो, ढुंगा वा बालुवा लिन सक्ने छ । यस क्रममा कुनै बाली रुख, बिरुवा वा अन्य कुनै चिजको नोक्सानी भएमा मुनासिब क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराइनेछ ।
यद्यपी कुनै स्थायी संस्था वा घर नजिकको जग्गाबाट माटो, ढुंगा वा बालुवा लिनुपरेमा सम्बन्धित घरधनीको सहमतिमा मात्रै माटो, ढुंगा वा बालुवा लिइने जनाएको छ ।
क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउँदा चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष उजुरी दिन सकिने छ । तर उजुरी परेकै कारणले मात्र कुनै कामको लागि जग्गा प्रयोग गर्नमा बाधा नपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सरकारी कार्यालयले पनि सडक खन्न स्वीकृति लिनुपर्ने
प्रदेश सरकारले सडकले बहन गर्न सक्ने सवारीको वजनको हद तोक्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गराउने छ । वजनभन्दा बढी क्षमताको सवारी चलाएमा ३ महिनासम्म कैद र पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकमा सरकारी कार्यालयले सडक खन्नुपरेमा पनि स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको दफा २२ मा संघीय वा प्रदेश सरकारको कुनै कार्यालयले कुनै कामको लागि सार्वजनिक मार्ग तथा सडक सीमा खन्नुपर्दा भौतिक विकास मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । यसबारे मन्त्रालयले नै तरिका वा शर्त तोकेको भए सोसमेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रुख हुर्काउने स्थानीय तह, काट्ने प्रदेश सरकार
शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा पारित भएको प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सडकहरुको दायाँ र बायाँ रुख लगाउने भनिएको छ । मन्त्रालयले आवश्यक्ता अनुसार सार्वजनिक सडकको दायाँ-बायाँ रुख लगाउने छ । त्यसको रेखदेख तथा संरक्षण गर्ने कर्तव्य सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने विधेयकमा लेखिएको छ ।
यद्यपी लगाइएको रुखको काँटछाँट गर्ने वा त्यस्तो रुखले आवागमनमा बाधा पुर्याएमा त्यसलाई हटाउने जिम्मेबारी मन्त्रालयको हुने भनिएको छ । रुख कटान गर्दा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने र रुखको प्रयोग मन्त्रालयले कानूनी प्रकृया पूरा गरी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले पेश गरेको विधेयक विशेष समितिमा छलफल भई शुक्रबार पारित भएको हो ।
