सिमरा : गत चैत १७ गते साँझ आएको बिनासकारी हुरीले घरबारबिहिन भएका बारा पर्साका हुरी पिडितले साउन २६ गतेसम्म घर पाउने भएका छन् ।
हुरी पिडितहरुको पुनस्र्थापना तथा घर पुननिर्माण गर्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले हाल निर्माण गरीरहेका आठ सय ६७ वटा घर साउन २९ गतेसम्म पिडितलाई सुम्पीनेगरी काम भैरहको जनाएको छ ।
जनता अवास अन्तर्गत सेनाले निर्माण गरिरहेका घरहरुका बारेमा जानकारी दिन बिहिबार वीरगञ्जमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यप्रगतीबारे जानकारी दिँदै जनता अवास कार्यदलको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली सेनाका सहायक रथी एवं नम्बर २८ बाहिनीका बाहिनीपती बिनय बिक्रम राणाले घर निर्माणको ७२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए । बासस्थान÷सेल्टर निर्माणको काम भने ८२ प्रतिशत सकिएको जानकारी दिँदै उनले साउन २६ गतेसम्म पिडितलाई छानामुनी राख्न सकिने बताए । ‘रगरोगन र बिद्युतको काम मात्रै बाँकी राखेर साउन २६ गतेसम्म सबै पिडित घरमा बस्न पाउनेगरी काम गरिरहेका छौँ ।’ सहायक रथी राणाले भने, ‘सम्पूर्ण काम सकिन भने थप समय लाग्ने देखिएको छ ।’ बढीमा भदौ दोस्रो सातासम्म सबै घरहरु पूर्णरुपमा निर्माण भैसक्ने उनले दाबी गरे ।
यस्तो छ कार्य प्रगती
पिडितको अन्तिम तथ्यांकअनुसार आठ सय ८१ घरनिर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले बिवादीत भनिएका १४ बाहेक आठ सय ६७ घर निर्माण गरिरहेको छ । जसमध्ये तिन वटा नमुना घरसहित एक सय आठ घर पूर्ण रुपमा निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् ।
घरको जग खन्नेदेखी ‘फिनिसिङ’ सम्म चार चरणमा बिभाजन गरी काम थालेको सेनाले पहिलो चरण अन्तर्गत १५ घरहरुको मात्रै जग खन्ने कार्य बाँकी रहेको जनाएको छ । जग खनिएका आठ सय ५२ घरहरुमध्ये अब १८ घरमा डिपिसी गर्न बाँकी रहेको छ ।
दोस्रो चरण अन्तर्गत डिपिसी भैसकेका आठ सय ३४ घरमध्ये छ सय १८ घरहरुको गाह्रो लगाउने काम सम्पन्न भैसकेको छ । गाह्रो लगाईएका चार सय ७० घरहरुमा तेस्रो चरण अन्तर्गत छाना छाउने काम सकिएको सेनाले जनाएको छ । तेस्रो चरणको काम पुरा भई चौथामा आएका चार सय ७० घरहरुमध्ये तिन नमुना घरसहित एक सय आठ घर पूर्ण रुपमा निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् भने एक सय ८१ वटा घरहरु निर्माण सम्पन्नको अन्तिम चरणमा छन् । ति घरहरुको झ्याल ढोका, रंगरोगन र बिद्युतको काम बाँकी रहेको छ । अन्य घरहरु पनि निर्धारित समयसिमामा सक्न तादरुकताका साथ लागीरहेको कार्यदलका नेतृत्वकर्ता सहायक रथी बिनयबिक्रम राणाले बताए ।
बिवादीत भनिएका ऐलानी, पर्ती जमिनमा बसोबास गर्दै आएका १४ परिवारका लागी मन्त्रीपरिषदबाट साउन १५ गते (बुधबार) मात्रै निर्णय भएर आएकाले सो समेत गरी सम्पूर्ण घरहरु भदौ दोस्रो सातासम्म निर्माण सम्पन्न भईसक्ने उनले बताए ।
के हो बिवाद ?
आफ्नो जमिन नभएकाले ऐलानी पर्ती जमिनमा बसोवास गर्दै आएका केहि अति बिपन्न परिवार समेत बिनासकारी हुरीको चपेटामा परेका छन् ।
उनिहरुको पुनर्वासका लागी निजि जमिन उपलब्ध हुन नसक्दा घर निर्माणमा अन्योलता देखिएको छ । कतीपय पिडितहरु हुरी अगाडी सडक संरचनाभित्र बस्दै आएकामा सोही स्थानमा घर निर्माण नसकिने हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले बताए । त्यसैगरी कतीपय स्थानमा पारिवारीक कलहका कारण समेत घर निर्माणमा समस्या देखिएको पौडेलले बताए । यी सबै समस्या समाधानका लागी सम्बन्धीत स्थानिय तहलाई पत्राचार गरिएको उनिहरुको समन्वय र निर्णयका आधारमा काम अघी बढाईने उनले बताए ।
‘निजी जमिन नभएकाको हकमा स्थानिय तहले ऐलानी पर्ती जमिनमा घर निर्माण गरिदिनु भनेर निर्णय लिन सक्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बारा खबरसँग भने, ‘त्यसैगरी पारिवारीक कलह र बिवाद समाधानको जिम्मेवारी पनी स्थानिय तहकै भएकाले उसैको समन्वयका आधारमा बाँकी काम हुन्छ ।’
लागत ११ प्रतिशत बचत
जनता आवासको डिजाईन अनुसार दुई कोठा एक भान्साघर र एक शौचालयसहितको घर निर्माण गरीरहेको सेनाले सरकारले निर्धारण गरेको लागत परिधिभित्र रहेर काम गरिरहेको छ ।
सरकारले प्रती घर पाँच लाख ४५ हजार नौ सय ८५ रुपयाँ ८८ पैसाका दरले रकम निकासा गरेको थियो । सोही परिधिभित्र रहेर प्राप्त डिजाईन अनुसार कम लागतमा आकर्षक घर निर्माण गर्ने योजना बनाएको सेनाले सरकारले तोकेको रकममा समेत ११.१९ प्रतिशत बचत गर्न सफल भएको छ । कन्टिन्जेन्सी र निर्माण समाग्रीबाट प्रति घर ६१ हजार ९७ रुपयाँ २५ पैसा बचत भएको कार्यदलका ईन्जिनियर एवं नम्बर १४ बाहिनी अड्डाका सेनानी महेन्द्र सिजापती थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रती घर निर्माणमा जम्मा चार लाख ८४ हजार आठ सय ८८ रुपयाँ खर्च भएको छ ।
प्राकृतीक प्रकोप पिडितका घर ‘प्राकृतीक प्रकोप प्रतिरोधी’
हुरीले घरबारबिहिन भएकाहरुको पुनर्वासका लागी बनाईँदै गरेका घरहरु प्राकृतीक प्रकोप प्रतिरोधी हुने दाबी सेनाको छ । उत्कृष्ट निर्माण सामाग्री प्रयोगबाट प्राकृतीक प्रकोप प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र आकर्षक डिजाईनमा घर निर्माण भैरहेको कार्यदलका ईन्जिनियर सेनानी महेन्द्र सिजापती थापाले बताए ।
बनिरहेका घरहरु भुकम्प र हुरी बतास प्रतिरोधी, अबिरल वर्षाले असर नगर्ने, सजिलै आगो नलाग्ने र तराईको गर्मिबाट नतात्ने किसिमका रहेको भन्दै सेनानी थापाले घरहरुको खपत अवधी ५० बर्ष रहने बताए ।
त्यसैगरी बन बिनास नगरी पर्यावरण जोगाउने उद्देश्यले युपीभिसीका झ्याल ढोका प्रयोग गरेर घर निर्माण गरिएको उनले बताए । ‘हामिले पर्यावरण जोगाउने उद्देश्यले युपिभिसीका झ्याल ढोका प्रयोग ग¥यौँ ।’ थापाले भने, ‘यसले हामीलाई पनि काम गर्न केही सहज बनायो ।’
सेनाका समस्या
बिनासकारी हुरीले उजाडिएका बस्ती पुनर्निमाण गर्न कार्यदल बनाएर खटिएको नेपाली सेनाले काममा खटिएदेखी नै बिभिन्न समस्या र चुनौती सामना गर्नुय¥यो । पहिलो सम्झौता अनुसार क्षती भएका आठ सय घर नेपाली सेनाले र बाँकी जनसहभागीतामा निर्माण गर्नेगरी आन्तरिक ब्यवस्थापन मिलाएको सेनालाई सबैजसो घरहरु आँफैले निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थीती सिर्जना हुँदा जनशक्ति अभाव प्रमुख समस्याका रुपमा देखा परेको कार्यदल प्रमुख सहायक रथी बिनय बिक्रम राणाले बताए ।
अपेक्षा गरेअनुसारको स्थानिय जनसहभागीता न्युन हुँदा समेत काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई छ । राणाका अनुसार जनसहभागीता भएका केही स्थानमा उनिहरुसँगको समन्वयका लागी सेनाले भाषाको समस्या समेत झेल्नुपर्याे ।
त्यसैगरी असार अन्तिम साता अबिरल बर्षासँगै आएको बाढीले पनि घर निर्माणमा समस्या उत्पन्न भयो । बाढीले बिभिन्न स्थानमा गरी सेनाका पाँच वटा क्लस्टर बस्नै नमिल्नेगरी क्षती पुर्याउँदा जवानहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारी नौ दिनसम्म काम स्थगित गर्नुपरेको थियो ।
साँघुरा र कच्ची सडकका कारण सामान ढुवानीमा समस्या, स्थानियका तिब्र असन्तुष्टी र गुनासाका कारण समेत सेनाले समस्या भोग्नुपरेको सहायक रथी राणाले बताए ।
स्थानियको असन्तुष्टी कायमै
पिडितहरुको घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म लागत संकलनमाथी स्थानियको असन्तुष्टी अझै कायमै छ ।
क्षतीको बिवरण संकलनमा राजनिती भएको, स्थानिय जनप्रतिनीले आफ्नालाई प्राथमिकतामा राखेको बास्तबिक पिडित छुटेको लगायतका गुनासा उनिहरुका छन् ।
कतीय स्थानमा लाभग्राहीको सुचिमा परेका पिडितहरुले पनी घरको आकार सानो भएको, कोठा साँघुरो भएको लगायतका गुनासा गर्ने गरेका छन् ।
यता बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले भने लगत संकलनमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै नभएको बताएका छन् । अधिकांस स्थानमा आफुनै खटिएर क्षतीको बिवरण संकल गरेको भन्दै उनले यसमा कसैलाई अन्याय नभएको दाबी गरेका छन् । ‘धेरै ठाउँमा आँफै उपस्थित भएर बिवरण संकल गरिएको छ, पहिलो चरणको बिवरणमा तिब्र अषन्तुष्टी आएकाले पुन संकलन कार्य गरेर संख्या थप घट गरिएको छ । त्यसपछी पनी छुटफुट भएकाहरुले स्थानिय जनप्रतिनिधीको सिफारिसमा दाबी निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । त्यसबाट पनी धेरै लाभग्राही थपिएका छन् ।’ उनले भने, ‘अब कतै पनी शंका गर्नुपर्ने स्थान नै छैन ।’
त्यसैगरी लाभग्राहीको सुचिमा परेकाहरुको गुनासो सम्बोधन गर्दै उनले यसलाई नेपाल सरकारबाट पाएको राहतका हिसावमा बुझ्न समेत उनले आग्रह गरे ।
