यही हो भने त्यत्रो हिंसा, समयको नाश किन भयो ? नेकपामा रहेपनि वा अर्को पार्टी बनाए पनि प्रचण्ड-बाबुरामले यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ, समाजसँग भाग्न पाइँदैन ।
दुईः तत्कालीन माओवादीले चुनवाङ बैठकको निर्णयमा टेकेर १२ बुँदे समझदारी गर्यो । तत्कालीन सात दलले दीर्घकालीन शान्तिका लागि माओवादीसँग सम्झौता गरे । त्यो सम्झौता सिंगो माओवादी आन्दोलन र पार्टीसँग गरिएको थियो, माओवादीको कुनै हिस्सा (जस्तो- मोहन वैद्य वा नेत्रविक्रम चन्द समूह) बाहिर रहन्छ भनेर गरिएको होइन । अहिले चन्द, वैद्य, बाबुराम वा प्रचण्डको शक्ति संघर्ष के कुरामा हो, यसको जवाफ उनीहरुले नै दिनुपर्छ ।
तीनः नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा एउटा समूह वा दलले हतियार उठाएर सत्तासँग संघर्ष गरिरहेको छ । यो केका लागि ? विप्लवको पार्टीले तत्कालीन नेकपा माओवादी हिँडेकै बाटो (दीर्घकालीन जनयुद्ध वा सशस्त्र संघर्ष)बाट जनवादी सत्ता स्थापना गर्न चाहेको हो भने तत्कालीन माओवादीसँग यत्रो राजनीतिक समूह, लामो संघर्ष र जनताको साथ हुँदा पनि हुन सकेन । सम्झौता गर्यो, मूलधारमा आयो र आज एमालेसँग पार्टी मिसाएर नेकपा बनाएको छ भने विप्लवले त्यहीँबाट हिँडेर, त्यही तरिकाले जनवादी सत्ता स्थापना गर्न सक्छ ? विप्लवले जवाफ दिनुपर्छ ।
त्यो बाटोबाट जनवादी सत्ता स्थापना गर्न सकिँदैन वा हुँदैन भने हतियार उठाएको केका लागि ? होइन, अरु कुनै नयाँ कुराका लागि हो भने त्यो के हो ? संविधानको सीमाभित्र बसेर परिवर्तन चाहेको भए त्यो बाटो खुला छ । संविधान नै बदल्न चाहेको भएपनि शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो खुला छ । हिँजो माओवादीले गरेको जस्तै हिंसात्मक संघर्षको न औचित्य छ, न त त्यो सम्भव छ ।
एकछिन मानौं, विप्लव समूहले तत्कालीन माओवादीले जस्तै जनसेना बनायो, स्रोतसाधन (हतियार) पायो, पार्टीको सैन्य संरचना पनि बन्यो । त्यसपछि हुन्छ के ? अहिलेको जस्तै कुनै एउटा विन्दुमा पुगेर फेरि सम्झौता नै गर्ने हो, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा नै आउने हो भने यो हिंसाको बाटो किन ? विप्लवले आज हामी सबैलाई जवाफ दिनुपर्छ ।
मेरो आग्रह छ- विप्लव समूहले हिंसात्मक राजनीतिको बाटो तत्काल त्याग्नुपर्छ । संविधानमा विश्वास गर्ने नागरिक भएर हेर्दा यो संविधानले निरन्तरता त पाउँछ नै, स्वयं विप्लवको पनि हित यसको पालनामै देख्छु । कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपाली समाजलाई जसरी दीक्षित गरेको छ, हाम्रा जति समस्या छन्, यो सबै हेर्दा माओवादी एमालेसँग मिलेपछि वाम राजनीतिका लागि ठाउँ खाली छ । किनकी नेकपा त हाम्रोतिर आएको हो ।
विप्लवजीलाई लागिरहेको हुनसक्छ, समय लम्बिदै जाँदा तागत बढ्दै जान्छ । एक पटक प्रचण्ड-बाबुरामलाई हेर्नुस् । आन्दोलन जति लामो हुन्छ त्यति नै हिंसाको बोझ बढ्छ । यो बोझले तपाईंलाई नै थिच्छ । त्यसैले हिंसात्मक सोच त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुस् । त्यो बेला पनि हाम्रो राजनीति मिल्दैन, तर नमिल्ने राजनीति पनि हामीलाई चाहिएको छ ।
अब नेपाली कांग्रेसको कुरा गरौं ।
सरकारमा को छ भन्ने आधारमा विप्लवलाई हेर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण रत्तिभर प्रभावित हुनु हुँदैन । हामी एकाध घटनाबाट बरालिनु, अलमलिनु पनि हुँदैन ।
पहिलोः पार्टीको धारणा राख्दै गर्दा हामीले निःशर्त भन्नुपर्छ- आजको दिनमा विप्लव समूहको नामबाट जे जस्ता हिंसात्मक गतिविधि भएका छन्, कांग्रेस यसको सक्त खिलाफमा छ । हामी यसविरुद्ध दृढ भएर उभिन्छौं । हामी चाहन्छौं- सरकारले विप्लव समूहसँग सम्वाद गरोस् । विप्लवको समूह/दल खुला राजनीतिक शक्ति भएर संविधानको सीमाभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न आओस् । संविधान नै परिवर्तन गर्छु भनेर आउँछ भने पनि शान्तिपूर्ण बाटोबाट आओस् । यसका लागि हामीले सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्छ ।
यसबारे हाम्रो निर्णय पनि भएको छ, तर त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा अलमल देखिन्छ । हामीले प्रष्ट बताउन सकेनौं भने सर्लाही घटनालाई लिएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको सन्देश जान्छ ।
दोस्रोः मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, यसमा हामीले पनि मद्दत गर्नुपर्छ । सँगसँगै सरकारले संविधान र कानूनको सीमा ननाघोस् भनेर सचेत पनि गराउनुपर्छ । सरकारलाई त्यो सीमा नाघ्नबाट रोक्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।
तेस्रोः संक्रमणकालीन न्यायमा जुन हतारो हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ । हामी जहिल्यै हुन्छ, हुन्छ भन्दै पूरा गरिहाल्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छौं । यसलाई छिटो टुंगोमा पुर्याए मात्र हामीले अगाडि बढाएको शान्तिपूर्ण राजनीतिको यात्रालाई मद्दत पुग्छ । विप्लवमाथि पनि अहिलेको हिंसाको निम्ति भोलि जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने दबाव पर्छ ।
हामी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउनतिर लाग भनेर सरकारमाथि पनि दबाब सिर्जना गरिरहेका छौं । सरकार संविधानको सीमाभित्र रहोस् भनेर पनि दबाब सृजना गर्दै छौं ।
अब सरकारका कुरा गरौं ।
हामी संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौं । यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सरकारले राजनीतिक समझदारी बनाउने प्रयास गर्नु बाञ्छनीय हुन्छ । संविधान नमान्ने शक्तिहरुलाई संविधान मान्ने कसरी बनाउने वा संविधान मान्दैनन् भने पनि संवैधानिक सीमाभित्र आफ्नो राजनीतिलाई अगाडि बढाउन कसरी बाध्य बनाउने ?
विप्लवलगायतका राजनीतिक समूहहरुको समस्या दैनिक शान्ति सुरक्षाको विषय मात्र होइन । यस्तो राजनीतिक विषयलाई सत्ता र प्रतिपक्षको मुद्दा बनाउन मिल्दैन । तर अहिले हाम्रो मन, मत र मुख विभाजित छ ।
सरकारले राजनीतिक समझदारी बनाउने प्रयास गरेको भए यस्ता बिषयमा सत्ता र प्रतिपक्षको एउटै धारणा हुन्थ्यो, हुन पनि पर्थ्यो । सरकारलाई हाम्रो आग्रह छ- यस्ता विषयमा मसँग बहुमत छ, आफ्नो निर्णय गर्छु, प्रतिपक्षले आफ्नो निर्णय गरोस् भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्न नखोजिओस् । सकिन्छ, संसदमा भएका सबै दलको एउटै धारणा बनाउने प्रयास गरौं । त्यो नभए सरकार-प्रमुख प्रतिपक्षी एक ठाउँमा उभिऔं । जस्तो कि संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा उभिएका थियौं ।
शान्ति सुरक्षा बहाल गर्ने क्रममा आवश्यकताअनुसार बल प्रयोग गर्न पाउने सीमित अधिकार सरकारसँग हुन्छ । हिंसामाथि राज्यकै एकाधिकार हुन्छ र प्रयोग पनि गर्छ । ऐन-कानुनले त्यसको सीमा तोकेको हुन्छ ।
हाम्रो संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधान निर्माणका क्रममा मृत्युदण्डको व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा लामो बहस गरेर हामीले अभियोग प्रमाणित भएको मान्छेको पनि बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरेका छौं । कसूर प्रमाणित नहुँदासम्म कुनै व्यक्तिलाई अपराधी भन्न पाइँदैन । कसूर प्रमाणित भएपछि पनि राज्यले कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सर्लाही घटनामा सरकारले विप्लव समूहमा लागेको व्यक्तिसँग दोहोरो भिडन्त भयो, त्यसक्रममा ऊ मारियो भन्यो । यसबारे संसदमा प्रश्न उठाउँदा हामीले केही तथ्य प्रस्तुत गरेका छौं । त्यसले कुमार पौडेललाई पक्राउ गरेर हत्या गरेको देखाउँछ । त्यसको जवाफ दिँदा गृहमन्त्रीले पौडेल पक्राउपछि मारिएका होइनन् भन्ने तथ्यहरु राख्न मेहनत गरेको देखिएन । बरु ‘उनी व्यक्ति अपराधी थिए, जनताले हामीलाई विशेष अनुरोध गरेकाले लोकतन्त्र जोगाउन त्यस्ता अपराधीलाई मारिएको हो,’ भन्ने तर्क गर्नुभयो ।
मृतक अपराधी हो कि होइन गृहमन्त्री वा जनताले नभई अदालतले ठहर गर्ने हो । अदालतले नै अपराधी ठहर गरेपछि पनि कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कानुनी प्रवन्धहरु छन् । त्यसैले, यो सवाल सर्लाहीमा एक व्यक्ति मारिएको भन्नेमात्र होइन, राज्यको चरित्र संविधानअनुकुल भएन भन्ने हो ।
यो विषयमा स्थानीयहरुले अझ डरलाग्दो कुरा बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार लोकदर्शन श्रेष्ठ नामका माओवादी नेता तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट मारिएका थिए । त्यसपछि उनको सम्पत्ति त्यसबेलाका उनका साथी (अहिले नेकपाका नेता तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि)ले हत्याए । विप्लव समूहका माओवादीहरुले त्यो सम्पत्तिको हिसाबकिताब मागेर उनलाई पत्राचार गरेका थिए । त्यही कारण स्थानीय जनताको नाममा एउटा टोली आएर गृहमन्त्रीलाई भेटेपछि काठमाडौंबाटै गएको विशेष टोलीले कुमार पौडेलको हत्या गरेको भन्ने स्थानीयको दाबी छ ।
त्यसैले यसबारे छानविन गर्न हामीले संसदीय समिति गठन गरौं भनेका हौं । स्थानीयले दाबी गरेको जस्तो हो भने यो गैर-न्यायिक वा न्यायिक हत्याको प्रश्न रहँदैन, राज्य आतंकको विषय हुन्छ । यसलाई वैध मान्ने हो भने प्रशासनले को अपराधी हो, होइन ठहर गर्छ र अपराधी लागेकाको जीवन हरण गर्छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । नत्र त, स्थानीयको भनाइ केवल अनुमान हो, पौडेल भिडन्तमै मारिएका हुन् भनेर प्रमाणित हुनुपर्छ ।
त्यसैले, सरकारलाई हाम्रो अनुरोध छ-यस विषयमा संसदीय छानविन समिति बनोस् । त्यसले सरकार वा राजनीतिक दलहरुको गल्ती कमजोरी देखायो भने सच्याऔं । र, संसदीय समिति गठनबाटै विप्लव माओवादीको विषय हामी सरकार र प्रतिपक्ष भनेर होइन, एकै ठाउँमा उभिएर यो समस्यालाई समाधान गर्छौं भनेर प्रारम्भ गरौं ।
हिँजो माओवादीलाई हेर्ने सन्दर्भमा हामी बिभाजित हुँदै गर्दा सत्ताको नैतिक बल कमजोर भएको थियो । त्यसबाट राज्य र विद्रोहीलाई हेर्ने नजर एउटै बन्न पुगेको थियो । सरकारले त्यसबाट पनि सिकेर सर्लाही घटनालाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्छु, प्रतिपक्षीलाई पनि भाग्न दिन्न भन्नुपर्छ ।
यो सन्दर्भमा म एउटा प्रसंग सुनाउँछु, जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सुन्नपर्छ ।
वैद्य माओवादीले संविधानसभा चुनाव बहिस्कार गर्ने कुरा गरिरहेको बेला अहिलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा त्यो पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो । उक्त पार्टीको प्रशिक्षणमा भाग लिएका एक नेताले सुनाएअनुसार त्यो बेला थापाले भन्नु भएको थियो, ‘बल प्रयोग गरेर चुनाव बहिस्कार गर्न हामीसँग शक्ति कम छ । यतिखेर सरकारले अत्तालिएर वा उत्ताउलो भएर बढी बल प्रयोग गर्छ । त्यसले हामीप्रति सहानुभूति सृजना गर्छ । त्यो नै हाम्रो बल हो ।’
गृहमन्त्रीले यो बिर्सेको भए प्रधानमन्त्रीले सम्झनुपर्छ । सरकारले आफ्नो वैधानिक सीमा नाघ्दा विप्लवप्रति सहानुभूति सृजना हुन्छ । राज्य र विप्लव दुवै पक्षले अनावश्यक बल प्रयोग गर्दा समाज विभाजित हुन्छ ।
