नुवाकोट, ककनी गाउँपालिका–१ र २ स्थित सिसडोलका स्थानीयले ल्यान्डफिल साइटु बन्द गरे। काठमाडौंका चोक, गल्ली, सडक र नदी(खोला किनार फोहोरको डंगुर लाग्यो। राजधानी सहर गन्हाउन थाल्यो।
क्षतिपूर्ति पुनरावलोकन, जग्गा अधिग्रहण, बञ्चरेडाँडामा तत्काल नयाँ फोहोर विर्सजन केन्द्र निर्माण लगायत माग सिसडोलका स्थानीयको थियो। दुई साताभित्र समस्या पहिचान गरेर समाधान निकाल्ने गरी काठमाडौं महानगरले समिति गठन गर्यो। सिसडोलवासी र महानगरको यो ुआन्दोलन र वार्ताु प्रक्रिया अहिले मात्र भएको होइन। हरेक वर्ष दुई(तीन पटक दोहोरिएकै हुन्छ। यो विवादको जरो दुई दशकअघि नै रोपिएको थियो।
२०५२ सालको कुरा हो।
काठमाडौंको फोहोर मूलपानीस्थित डम्पिङ साइटमा फालिन्थ्यो। फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ भरिइसकेको थियो। थप्न नमिल्ने भएपछि अब कहाँ भन्ने प्रश्न खडा भयो।
कसैले सुझायो( धादिङ, छत्रेदेउराली गाविस र नुवाकोट, ओखरपौवा गाविसको सीमानामा पर्ने बञ्चरेडाँडा।
काठमाडौंका तत्कालीन मेयर पिएल सिंह र स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेलको सक्रियतामा स्थानीयसँग समन्वय गरियो। हेलिकप्टर चढेर उनीहरू बञ्चरेडाँडा हेर्न गए।
विशाल डाँडाको खोँच। छेउमा कोल्पु खोला। ल्यान्डफिल साइट बनाउन उपयुक्त१
तर, फोहोर बटुलेर जाने गाडी कहाँ हिँडाउनेरु बाटो छैन। पिएल सिंहले बञ्चरेडाँडा हेरेको दुई वर्षसम्म योजना अघि बढ्न सकेन। उनको कार्यकाल सकियो।
त्यसपछि मेयर बनेर आए केशव स्थापित। उनलाई पनि सजिलो कहाँ हुन्थ्यो र१
साइटको योजना ठोस ढंगले अघि बढ्न सकेन। यता काठमाडौंमा फोहोर बढेको बढ्यै। नदी किनारमै उरुङ। पछि नेपाली सेनासमेतको सहयोगमा त्यसलाई त्यहीँ व्यवस्थापन गरियो। त्यही बेलादेखि हो, काठमाडौंका नदीहरूको स्वच्छताु ले प्राण त्यागेको।
केशव स्थापितले पनि आफ्नो कार्यकालभरि ल्यान्डफिल साइटमा सिन्को सार्न सकेनन्।
दुई वर्षपछि स्थानीयले नै ताकेता गरे। ल्यान्डफिल साइट बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। योजना अघि बढाउने काम गरेको थियो, तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको फोहोरमैला प्रशोधन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रले।
ल्यान्डफिल साइट त बनाउने तर कस्तोर?
उनीहरूले विश्वमा चलेका विधिहरू केलाए। ुसेमी एरोविकु नामको विधि पाए। यसमा केही रसायनहरूका माध्यमबाट फोहोरबाट निस्कने ग्यास र पानी अलग गराइन्छ। जापानी सहयोग नियोग ९जाइका० सँगको सहकार्यमा बञ्चरेडाँडामा साइट निर्माण गर्ने सहमति भयो।
यही सहमतिले काठमाडौंको फोहोर सिसडोल पुग्यो। सहमतिपछि बञ्चरेडाँडाबाट करिब दुई किलोमिटर वर सिसडोलमा परीक्षण परियोजना सुरू गरियो।
परीक्षण सुरू गर्नुअघि तत्कालीन फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, काठमाडौं महानगर, ललितपुर उपमहानगर र ओखरपौवा ल्यान्डफिल साइट समन्वय समिति मिलेर लिखित सम्झौता गरे।
सम्झौतामा भनिएको थियो
(सिसडोलमा महानगरको ुस्यानिटरीु फोहोर मात्र फालिने। यो भनेको मान्छेले आफ्ना गतिविधि ९चर्पी, सरसफाइ, खाद्यान्न लगायत० बाट उत्सर्जन गरेको फोहोर हो।
( प्याथोलोजी ल्याबहरूबाट निस्केका, अस्पतालजन्य फोहोर र सडकमा मरेका पशुचौपाया साइटमा ल्याउन नपाउने।
( फोहोरमैलाको प्रकार, तौल, सवारी नम्बर, चालकको नाम र नम्बर स्पष्ट अभिलेख राखिनुपर्ने।
( गर्मी याममा ३ बजे र जाडोमा २ बजेभित्र फोहोर बोकेको गाडी प्रवेश भइसक्नुपर्ने।
( दुर्गन्धरहित वातावरण निर्माण गर्न ट्रिटमेन्ट, औषधिहरूको प्रयोग र व्यवस्था गरिने।
( उद्योगका फोहोर वर्गीकरण गरी उचित फोहोरमैला मात्र लैजानुपर्ने।
( साइटमा मानिस र अन्य जनावर प्रवेश गर्न नसक्नेगरी बार लगाउनु पर्ने, लगायत।
२०५८ सालदेखि बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण थालियो। लगत्तै ओखरपौवा, सिसडोलमा सम्झौताबमोजिम २०६२ जेठ २२ गते वातावरण दिवसका दिनदेखि फोहोर विसर्जन सुरू भयो। सिसडोलमा परीक्षण भएकाले तीन वर्षसम्म मात्र फोहोर फाल्ने सम्झौता भएको थियो, त्यो पनि दैनिक तीन सय टन मात्र।
तर न बञ्चरेडाँडाको काम अघि बढ्यो, न सिसडोलको त्यो तीन वर्ष समय सकियो। १४ वर्षदेखि निरन्तर यहाँ फोहोर फालिँदै आएको छ। सम्झौतामा लेखिएका एक वाक्य पनि बराबर पालना भएनन्।
परीक्षणका रूपमा ल्यान्डफिल साइट बनाइएको सिसडोललाई काठमाडौं महानगरले फोहोरको डाँडो बनाइदियो। फोहोर फ्याँक्न चर्चेको जमिन बढाउँदै लग्यो। अहिले सिसडोलमा दैनिक आठ सय मेट्रिक टन फोहोर खन्याइन्छ। काठमाडौं महानगर मात्र होइन, काठमाडौं जिल्लाका १८ वटै पालिकाका फोहोरको दुर्गन्ध ओखरपौवाले १४ वर्षदेखि खेपिरहेको छ।
मथि उल्लेखित काम न त पालना गरेको छ न त कुनै नयाँ भएको नै छ । केबल फहोरको डाडो बनाउने गाडि फर्कने । गत आथिक बर्षमा का म पाले जनताको आखाँमा छारो हाल्न एउटा बिमारि बोक्ने साधन र ककनी गापा को प्रमुखलाइ गाडि र धादिङको धुनबेसि नपाका प्रमुखलाई एउटा गाडि दियो र बर्षको एक एक करोड बिकास बजेट दिएको छ ।त्यहाको जनतालाई गाडिबिकासको नाममा आउने बजेट भन्दा पनि स्वच्च बाताबरण चाहिएको छ ,बाँच्च पाउने अधिकार माथि हनन् भएको छ। गर्मी तथा बर्षाको समयमा फेहोरको गन्ध जनजीबन थप कष्टकर बनेको छ ।त्यहाबाट आउने फोहोरको किरा गिदले बसोबासलाई कठिन बनाएको छ । सो प्रति सरोकार वाला मौन बस्ता सर्बसाधरण तथा पिडित बासिन्दाहरु आपनो गुनासो सुन्ने कोहि नभएको राज्य बिहिनताको अबस्था सिर्जना भएको छ ।
तर अनेक बहानामा नगरपालिका यति रोपनी ,उति रोपनी यताको ,जग्गा उताको जग्गा, भनेर अलमल्यउने काम गरिरहेको छ । समिति पटक पटक गठन हुदै आएको र नपाले केहि ठोस तथा फोहोर ब्यबस्यापनमा केहि सहज हुने काम गर्छ भन्नेमा त्यहाका जनताले आश मारेको स्थानिय नेकपाका नेता नमराज ढुङ्खगानाले बताए ।
” बिबिन्न बहानामा त्यहाको जनतालाई होच्यउने गिज्यउने तथा त्यहाको पिडो बारेमा बोल्दा द्दरमा नुन तेल सकेर फहोर रोकेछन् जस्ता नपाले गैर नागरिक ब्यबाहार गरेकोमा ढुङ्खगानाल दुख ब्यतm गरे । पटक पटक सहमति हुने कायन्वयन गर्ने बेलामा अनेक बहाना बनाउने रफइल लुकाउने सहमति कागज भेटिएन भन्ने धेरै हरकर्द भयो अब नसहने कुरा ब्यत गरे । ढुङ्खगानाले कि त मानब रहित कि त फहोर रहित हुनु पर्नेमा जोड दिए । सिसडोल बासिको द्दरमा नुन तेल सक्किएछ फोहोर बन्द गरेछन् भन्ने कामनपाका बाँसिलाइ उनले १४ बर्ष हामिले आगनमा फोहोर राख्यौ काठमान्डौमा २ दिन फोहोर द्दरमा राख्दा पिडा कति हुदो रहेछ अनुभब गर्नुपने हो । काठमान्डौ बासिलाई सिसडोलमा आएर अबलोकन गर्न अनुरोध गरे ।”
केहि समय अधि सिसडोलको बिबादलाइ लिई ने का जिल्ला सभापतिले प्रेस बिज्ञप्ती निकालेर बिरोध गरेर पानि माथि ओभानो बनेका थिए । २०७० सालको चुनाबमा सोहि क्षेत्रबाट निर्बाचित ने का का सासद मनत्री पनी बने सोहि जिल्लाको २ २ जना मन्त्री बन्दा निदाएर बस्ने अहिने रोइलो गएर दिनभरि कलमा बस्ने रात परे पछि कोल चाट्ने भनाई चरितार्थ भएको छ । सो समयमा फोहोर ब्यबस्थापनको नाममा एउटा अक्षर पनि उठेन सिसडोलको जनताले सो समयमा समस्य समाधान हुनेमा ठूलो अशा राखेका थिए सब निरासा भयो चुनाबी नारा मात्र भयो स्थानिय चुनाबमा पनि उहि नारा मत्रै ।अब सबै मिलेर फोहोरलाई ब्यबस्थीत बनाउनेको बिकल्प नरहेको देखिन्छ ।
जब बेलाबेला स्थानीयको आक्रोश बढ्छ तब मात्र हामी थाहा पाउँछौं। त्यो पनि उनीहरूको आवाज सुनेर होइन, काठमाडौंका बाटामा हिँड्दा गन्धले नाक पोलेर।
तत्कालीन ओखरपौवा ल्यान्डफिल साइट मुख्य समन्वय समितिका अध्यक्ष राममणि घिमिरे यसलाई धोका भन्छन्। सम्झौताविपरीत काम गर्ने तर व्यवस्थापनमा एक कदम नचाल्ने परिपाटीले सिसडोलवासीको जीवन नर्क बनेको बताउँछन्।
अनि हामीले विरोध नगरेर के गर्ने,? उनले भने, फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा राख्ने संसारमा अन्त कहाँ छ?
यति मात्र होइन, प्रतिवेदनले काम किन अघि बढ्न सकेन भन्ने कारणमा जिम्मेवार निकायकै कमजोरी देखाएको छ। यसमा मन्त्रालय, विभाग, नगरपालिका र सम्बन्धित निकायका साथै त्यहाँका जिम्मेवार पदाधिकारी समेत दोषी छन्। फोहोर व्यवस्थापन सिक्न बारम्बार विदेश भ्रमणमा जाने तर केही अवलम्बन गर्न नसकेको प्रतिवेदनको आशय छ।
सरकारी निकायको काममा सरकारी निकायले नै गल्ती र दोष देखाउँदा पनि चासो भनेको कसैको देखिँदैन। कतिसम्म वेवास्ता छ भने, बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट कसले बनाउने भन्ने नै टुंगो भएको छैन। सबै निकाय अझै पनि अरूकै मुख ताकेरु बसेका छन्।
सरकारले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि २०६६ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तीन कम्पनी छानेको पनि थियो। तर समस्या सल्टाउन नसक्दा काम अघि बढेन।
अहिले सरकारले बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट बनाउने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। मन्त्रालयले काम थालेको छ। यसलाई राम्रै संकेत मान्नुपर्छ।
तर सरकारले यही गतिको कामले हामीलाई पार लगाउँदैन। डेढ दशकअघि सुरू भएको सिसडोलको तीन वर्षे परीक्षणकालु सकाउन धेरै नै अबेर भइसक्यो।
