काठमाडौं- विवादास्पद सूचना तथा प्रविधि विधेयकमाथि शुक्रबार विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफल थियो। उपसमितिको प्रतिवेदनपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम समितिले तय गरेको थियो।
निर्धारित कार्यक्रम अनुसार समितिको बैठक सुरु भयो। सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकका विवादित बुदाँहरुको विषयमा उपसमितिले छलफल नै नगरी ल्याएपछि त्यसमा स्पष्ट हुन समितिले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई निम्त्याएको थियो।
बैठकमा आफ्नो बोल्ने समय आएपछि सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकका बारेमा नबुझीकन हल्ला चलाएर बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै बचाउ गरे। छलफलकै क्रममा सञ्चारमन्त्रीले विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्न फेसबुकमा भएको एउटा फोटो देखाए। आफ्नो मोबाइल निकालेर उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो जोडेर लेखिएको पोस्टमा ध्यानाकर्षण गराए। सामाजिक सञ्जालमा रहेको देशका दुई प्रमुख व्यक्तिको फोटोमा मदन भण्डारीको हत्याकाण्डबारे व्यंग्य गरिएको थियो।
मोबाइलमा रहेको उक्त फोटोमा लेखिएको थियो, ‘हजुरलाई केपी ओली र म भएर षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरेका हौं। त्यही भएर केपी ओली प्रधानमन्त्री र म राष्ट्रपति भएको छु। हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन। हजुरको अभावको पूर्ति केपी ओलीले गर्नुभएको छ। हजुरको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरेकोमा मलाई माफ गर्नुहोला।’
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले गम्भीर हुँदै उक्त फोटो पढेर र सांसदहरुलाई उल्टै प्रतिप्रश्न तेर्स्याए, ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो जोडिएको यसरी लेख्नु नैतिकता र आचरण हो र?’
यही कुरा नियन्त्रणका लागि सरकारले विधेयक पेस गरेको जिकिर गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयक हुबहु पारित हुनुपर्ने पक्षमा तर्क गरे।
विधेयक रोक्न र संशोधन गर्न आवश्यक नभएको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो सभ्यता र स्वतन्त्रता यही हो?’
प्रतिनिधिसभामा हाल विचाराधीन सूचना प्रविधि विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कडाइ गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने गरी कुनै कुरा लेखे ५ वर्ष जेल १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजायको प्रावधान छ। सरकारले यो प्रावधान उचित रहेको तर्क गर्दै आएको छ।
नेकपाका सांसद पक्षमा, कांग्रेस सांसद विपक्षमा
विधेयकको विवादित व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद देखिएका छन्। तर सत्ता पक्षका सांसदले भने यसलाई यही रुपमा पारित हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा रहेका नेकपाका सांसदहरूले यो प्रावधानसहित कानुन बनाउनु आवश्यक भएको भन्दै समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनसहित पारित हुनुपर्ने तर्क शुक्रबार समितिको बैठकमा गरे।
कांग्रेस सांसदहरूले भने यो विधेयकमा भएको व्यवस्थाले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हनन हुने तर्क गरेका छन्।
बैठकमा कांग्रेस सांसदहरु जिपछिरिङ लामा, रंगमती शाही, मिनाक्षी झा र रामबहादुर बिष्ट लगायतले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरुले समितिमा विवादित बुदाँमा फरक मत राखे।
कांग्रेस सांसदहरूले विधेयक अगाडि बढाउने भए फरक मतसहित अगाडि बढाइदिन सभापति कल्याणी खड्कासँग आग्रह गरे। खड्काले विधेयक सकेसम्म सहमतिमा टुंग्याउनु उचित हुने भन्दै अर्को बैठक राख्ने बताएपछि अर्को बैठकमा थप छलफल हुने भएको छ।
कांग्रेसले सांसद बिना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिमा फरक मत दर्जसमेत गराएको छ। सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने प्रावधान र प्रयोगकर्तालाई कस्ने प्रावधानमा कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले फरक मत राखेका छन्।
रंगमती शाहीले ‘छोराछोरीले मोबाइल चलाउँदा कहीँ थिचिदिएकै भरमा बाबुआमा जेल पर्ने अवस्था कानुनले सिर्जना गरेको टिप्पणी गरिन्।
कांग्रेसकै सांसद रामबहादुर विष्टले मिडियामा विधेयकलाई लिएर असन्तुष्टि उत्पन्न भएको भन्दै थप छलफल हुनुपर्ने माग गरे। उनले ५ वर्ष जेल र १५ लाखको जरिवाना प्रावधानले त्रासको वातावरण बनाएको बताए। कांग्रेसकै अर्की सांसद मिनाक्षी झाले विधेयकमा सजायलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
नेकपाका सांसदहरूले भने विधेयकमाथि थप छलफल आवश्यक नभएको भन्दै अगाडि बढाउन माग गरे।
नेकपा सांसद केदार सिग्देलले विधेयकले मौलिक हकलाई कुण्ठित नगर्ने भन्दै थप छलफल आवश्यक नभएको तर्क गरे। नेकपाकै टेकबहादुर बस्नेत, इन्दुकुमारी शर्मा र लीलानाथ श्रेष्ठले विधेयक समितिबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभा लैजान सुझाव दिए।
दुई महिना भइसक्यो किन पारित भएन : सञ्चारमन्त्री
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्न संसदीय समितिलाई दबाब दिएका छन्।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले सरोकार नै नभएको सो विधेयकसँग पत्रकारहरुलाई समितिका सदस्यले जोड्ने गरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाए। समितिको बैठकमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हनन हुने गरी सो विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो। मन्त्री बाँस्कोटाले भने यो विधेयकको पत्रकारहरुसँग कुनै सरोकार नै नभएकाले त्यसलाई अनावश्यक रुपमा जोडेर नहेर्न पनि समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरे।
‘यो मेनस्ट्रिम मिडियासँग सम्बन्धित होइन। सामाजिक सञ्जाल भनेको व्यक्ति व्यक्तिबीचको सञ्चार हो। यो विषय व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘तर होच्याउन, हैरानी गर्न, अपमानित गर्न छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन।’
मन्त्री बाँस्कोटाले २ महिना लगाएर छलफल गर्दा पनि सो विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन नसकेको भन्दै समितिप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे। बाँस्कोटाले ‘गालीगलौज र आलोचना, पृथक् देख्न नसक्ने छुट हुन नसक्ने’ तर्क गरे।
‘सहमतिको नाममा सो विधेयक छलफल गरिएको दुई महिना बित्दा पनि पारित हुन नसक्नु राम्रो कुरा होइन्,’ मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘गलत चिजहरु छन् भने त्यसमा पनि काफी छलफल गरिएको छ, विज्ञहरुसँग समेत छलफल गरिएको सो विधयेक पारित गर्न ढिलाइ नहोस्।’
मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालका कारण पीडितहरुको संख्या बढदै गएपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएकाले छिटो टुंग्याउन आग्रह गरे।
