काठमाडौं- संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
लोकसेवाले केही दिनअघि स्थानीय तहका लागि ९ हजारभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो।
समितिले यस्तो निर्देशन दिए पनि बैठकमा सहभागी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको पछिल्लो विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको बताएका थिए।
‘यो विधि, संविधान र संविधानको भावना मिचेर गरिएको विज्ञापन होइन,’ उनले भने, ‘पुरानो निजामति ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुरुप आयोगबाट विज्ञापन भएको हो।’
मन्त्री पण्डितले अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्न नसकेकाले संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको बताए।
‘स्थानीय तहबाट संकलन गरी जस्ताको त्यस्तै लोकसेवा आयोगलाई पठाएका हौं,’ आयोगले गरेको विज्ञापनको प्रतिरक्षा गर्दै उनले भने, ‘संविधानले संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा अयोगको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा स्थायी कर्मचारीको छनोट प्रदेश लोकसेवा अयोगले गर्ने भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग नुबनुन्जेल संघीय लोकसेवा आयोगले छनोट गरिदिने व्यवस्था भएअनुसार नै अहिलेको विज्ञापन गरिएको छ।’
