काठमाडौँ- उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाईन फिडरमार्फत् व्यवसायीहरुले लिइरहेको विद्युत महसुलको बक्यौता जुनसुकै अवस्थामा तिर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै मन्त्री पुनले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमा देखिएको विवादका विषयमा प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको र अध्ययनबाट सुविधा प्रयोग गरेको भेटिए महसुल तिराउने बताएका हुन्।
पछिल्लो केही महिनायता डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच मनमुटाव रहेको अवस्थामा उर्जामन्त्री पुनले कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिएनन्। तर पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्राधिकरण प्रमुख कुलमानकै पक्षमा ऊर्जामन्त्री पुन पनि देखिएका हुन्।
मन्त्री पुन पछिल्लो समय विदेश भ्रमणमा रहेको बेला संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाईन फिडरमा देखिएको विवादका विषयमा बुझ्न भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो।
लेखा समितिमा मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सांसद्हरुलाई जवाफ फर्काएका थिए। आफ्नो अनुपस्थितिमा लेखा समितिमा यो विषय उठेका कारण पनि आफूले सो विषयमा धारणा राख्न नपाएको उनको भनाई थियो।
‘सामान्यतया ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कुनै उद्योगी व्यवसायीले दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत उपयोग गरेको अवस्थामा र डेडिकेटेड फिडरका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिईसकेको दुवै अवस्थामा महसुल तिर्नुपर्छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘प्राधिकरणलगायत सरकारी निकायबाट अपारदर्शी काम हुँदैन। नीजि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम पनि हामी गर्दैनौं। तर उनीहरुले प्रयोग गरेको विद्युत महसुल तिर्नुपर्छ।’
